भोपाल । मध्यप्रदेश
मध्यप्रदेश की मोहन सरकार फिर से एक बार किसानों और आमजनों के हित की योजना लेकर आ गई है जिसमें घर बैठे होगे किसानों के खेत, प्लॉट सम्बंधित कार्य. इसके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने राजस्व महा-अभियान की शुरुआत की है जो कि पुरे प्रदेश में ’18 जुलाई से 31 अगस्त चलाया जाएगा।
इस अभियान का विशेष आकर्षण है कि यह अभियान से जुड़े लोग संभागायुक्त, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, सारे राजस्व के महकमों के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा जिसकी मॉनिटरिंग सीधे सीएम आफिस से की जाएगी
मध्यप्रदेश की सरकार हमेशा से किसान हितैषी रहीं हैं, पहले शिवराज सिंह चौहान और अब वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन जी यादव की दुरगामी सोच का परिणाम है जो आज इस तरह कि किसानों आमजनों के हित को साधने वाले अभियान पुरे मध्यप्रदेश में चलाए जा रहें हैं। जिसमें घर बैठे करवा सकेंगे पुरे राजस्व सम्बंधित कार्य।
भू-स्वामीओ के हित में अब त्वरित और आसान सेवाएं:
अभियान के तहत होने वाले निर्धारित कार्य–
राजस्व सम्बंधित सभी प्रकरण जो अभी न्यायालय में आफलाइन प्रचलित है, अथवा किसी कारण से नम्बर से उतर गए हैं।
नामांतरण, बंटवारे के पारित आदेशों को 31 जुलाई 2024 तक आनलाइन अभिलेख में दर्ज किया जाएगा
30 जून 2024 की स्थिति में समय-सीमा पार कर चुकें लम्बित प्रकरणों को चिन्हित कर नामांतरण, बटवारा, दुरूस्ती के प्रकरणों का निराकरण
लंबित नामांतरण प्रकरणों (विवादित/अविवादित) का निराकरण एंव उत्तराधिकारी नामांतरण के प्रकरणों को भी दर्ज कर निराकरण
6 माह की अवधि के लंबित सभी प्रकार के अभिलेखों के शुध्दिकरण के प्रकरणों का निराकरण
खसरे मे बंटाकन होना परन्तु नक्शे में बंटाकर नहीं होने के प्रकरणों में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सुधार
खसरा नम्बर का एक से अधिक बार होने पर पटवारी, तहसीलदार द्वारा निराकरण
नक्शे में बंटाकन होना एंव खसरे में नहीं होना ऐसे मामलों का भूलेख पोर्टल पर बहुल नक्शा बंटाकन मॉड्यूल के माध्यम से तहसीलदार द्वारा निराकरण
समग्र वेब पोर्टल, Mp online/csc कियोस्क के माध्यम से समग्र में आधार की e-KYC कराने की सुविधा निशुल्क रहेगी।
पीएम किसान योजना से छुटे किसानों को योजना मे जोड़ा जायेगा एंव अपात्र हितग्राहियों की जानकारी पीएम किसान पोर्टल पर अघतन की जायेगी
स्वामित्व योजना के तहत आबादी भूमि के सर्वेक्षण की कार्यवाही पूर्ण कर अधिकार अभिलेखों का वितरण समारोहपूर्वक सुनिश्चित किया जाएगा।
प्रत्येक किसान की फार्मर आईडी तैयार की जाएगी, खरीफ-24 में डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा
पटवारी डायरी का मेनुअल के स्थान पर डिजिटल संधारण किया जाएगा जिसमें वास्तविक लोकेशन पर उपस्थिति दर्ज होने हे कार्य पारदर्शिता से होंगे।
