दिल्ली|केबिनेट
भारत सरकार द्वारा गुरुवार को कैबिनेट की बैठक करी जिसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए 8 वां वेतन आयोग लागू करने का फैसला लिया है. 8 वें वेतन आयोग के गठन से कर्मचारियों एंव पेंशनर्स को बड़ा लाभ होगा.
देश कि सरकार ने 2025 का बजट आने से पहले हि सरकारी कर्मचारियों को खुशियों का उपहार भेट किया है. पीएम मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक ने 8th Pay Commission आयोग के गठन को अपनी मंजूरी दे दी है. इससे पहले 7th Pay Commission को साल 2016 में मोदी सरकार के रहते हि लागू किया गया था तब केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली थी. अब 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दी गई है. इससे एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में अच्छा खासा लाभ प्राप्त हुआ था।
8वें वेतन आयोग के गठन पश्चात 48.67 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को इस कमीशन का लाभ प्राप्त होगा. हालांकि इस आयोग के गठन के बाद इसकी सारी योजनाओं को 2026 में लागू किया जाएगा.
साल 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू होने पर कितना वेतनमान में हुई थी वृद्धि
साल 2016 में मोदी सरकार के कार्यकाल में 7वां वेतन आयोग का गठन किया गया था, तब बेसिक सैलरी 18000 रुपये हो गई थी. वहीं उससे पहले कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 7000 रुपये थी, जो 6वें वेतन आयोग के तहत था. 6th Pay Commission से 7th Pay Commission में आने से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई थी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसकी जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 जनवरी को दी. वेतन आयोग का ऐलान कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद किया गया. सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता DA बढ़ाकर 53 प्रतिशत कर दिया. केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का DA जनवरी में फिर से बढ़ने वाला है. फिलहाल कर्मचारियों और पेंशनर्स को सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी व पेंशन मिल रही है, जिसको 1 जनवरी 2016 में लागू किया गया था.
पिछले वेतन आयोगों के तहत हुई वृद्धि के आधार पर सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के तहत औसतन 25 30 प्रतिशत तक वेतनमान मे वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं. 6वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2006 2016 तक में फिटमेंट फैक्टर 1.86 के तहत 40 परसेंट वेतन वृद्धि हुई थी, जबकि 7वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 2026 ने फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा था, जिससे लगभग 23 25 प्रतिशत तक वेतनमान में वृद्धि हुई थी…